Print this page

डा.केसी फेरि आमरण अनशनमा

त्रि.वि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सातौं पटक आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । विगतमा डा. केसी र सरकारका बीचमा भएको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । तर, उक्त सहमति विपरित १ असोजमा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गरेको भन्दै डा. केसी सातौं पटक अनशन बसेका हुन् । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । १ असोज विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सदस्यहरुमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी, त्रि.वि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डा. केके ओली र डा. गोपाल आचार्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । केसी पक्षका चिकित्साकले विवादास्पद छविका भण्डारी, ओली र आचार्यलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गर्नु आपत्तिजनक काम भएको बताएका छन् । डा. ओलीले २०७० सालमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को अनुगमनलाई पन्छाएर त्रिविका तर्फबाट मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरि अनुगमन गरेका थिए ।

यसैगरि डा. आचार्य मनमोहन मेडिकल कलेजका पूर्व प्रिन्सिपल हुन भने डा. भण्डारीलाई पाटन अस्पतालमा रहँदा विवादास्पद काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पटकपटक धोका डा. केसीले सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर पटक पटक नेपाली जनतालाई धोका दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगको गठन हुनुपर्ने र सदस्यहरु नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा गर्न नहुने लगायतका माग राखेर सातौँ पटक अनशन बसेका डा केसीले सरकार आफैंले गरेको सम्झौता उल्टाउने गरेको बताए ।

डा केसी र सरकारबीच गत १९ भदौमा भएको बीच भएको सम्झौतामा उपत्यकाभित्र सञ्चालनका लागि मेडिकल कलेजहरुलाई दिइएको आशय पत्र नविकरण नगर्ने सहमति भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमतिलाई उल्ट्याउँदै उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने कलेजको आशय पत्र नविकरण गर्ने खालको निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजहरुलाई एमबीबीएस तहको शुल्क हाललाई अधिकतम ३५ लाख तोक्ने निर्णय गरे पनि उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले लिन पाउने शुल्क शुल्क निर्धारण नगर्दा मनपरी शुल्क असुलीको बाटो खुला गरेको भन्दै डा. केसीले उक्त विषय पनि सच्चाउनु पर्ने माग राखेका छन् । डा. केसी र सरकारका बीचमा गत १९ भदौमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।