Print this page

अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी खोल्न सर्वोच्‍चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी र निजी सबै अस्पताललाई औषधि बिक्रीवितरणका लागि आफ्नै फर्मा खोल्न लगाउन सरकारलाई आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। 
 
सबै अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरेसम्मम्अस्पताल हाताभित्र कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा नदिनसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।
 
आदेशअनुसार सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराएर सरकारबाट घोषित नि:शुल्क औषधि अनिवार्य रूपमा बिरामीलाई वितरण गर्नु पर्नेछ।
 
 अस्पतालबाट बिरामीलाई दिन भनेर तोकिएको नि:शुल्क औषधि नपाएसम्म बाहिरी व्यक्तिले अस्पताल हाताभित्र फर्मा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
 
सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले आइतबार सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो। 
 
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को रणनीति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका एवं स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति मापदण्डले बिरामीलाई सुलभ रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। 
 
तर यो व्यवस्था लागू गर्न आनाकानी भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र फर्मासिस्ट युवराज भुसालले रिट दायर गरेका थिए।
 
कानुन एवं निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७० साल कात्तिक २५ गते सबै विभाग र अस्पतालमा परिपत्रसमेत गरेको थियो। 
 
बहसका क्रममा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारका नियमक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूकदर्शक बनेको बताए।
 
निर्देशिकाविपरीत निजी फर्मा खोल्न दिँदा औषधि व्यवसायी र चिकित्सकको मिलोमोतोमा कालोबजारी भई बिरामी ठगिएको उनको भनाइ थियो।
 
प्रमाणका रूपमा निवेदकले वीर अस्पतालमा खोलिएको निजी फर्मा र त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टरबाट खरिद भएको एउटै औषधिको फरकफरक मूल्यको बिलसमेत पेस गरेका छन्।
 
मनमोहन कार्डियोथोरासिस आफैंले सञ्चालन गरेको फर्माभन्दा वीर अस्पतालमा खोलिएको निजी फर्माको औषधिको मूल्य ९१.५ प्रतिशतसम्म बढी रहेको बिल रिटसँगै पेस गरिएको छ। 
 
निजी र अस्पताल आफैंले खोलेका फर्मामा खरिद गरिएका १६ प्रकारका औषधिको फरक मूल्य इजलाससमक्ष पेस गरिएको छ।
 
वीर अस्पतालबाट बाहिरका व्यवसायीलाई निजी फर्मा खोल्न दिन गत जेठ ७ गते आह्वान गरिएको टेन्डर सूचनासमेत सर्वोच्चले रोकिदिएको छ। 
 
बोलपत्र सूचनाअनुरूप औषधि पसल ठेक्कामा दिने कार्य भएमा जनसाधारण महँगो मूल्यको मारमा पर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
 
वीर अस्पतालले आफ्नै फर्मा नखोलेसम्म र सरकारले नि:शुल्क रूपमा दिने भनेको औषधि वितरण नगरेसम्म निजी क्षेत्रका लागि बोलपत्र गर्न नपाउने भएको छ। 
 
सरकारले बिरामीका लागि ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क दिने व्यवस्था गरे पनि निजी फ र्माको एकाधिकार रहेका कारण बिरामी मर्कामा परेका छन्।
 
'आदेश सरकारी, निजी, गैरसरकारी सबै अस्पतालमा लागू हुन्छ', अधिवक्ता बानियाँले भने, 'अब डाक्टरले लेखेर पठाउने र फर्माबाट जबर्जस्ती औषधि भिराउने मनपरी रोकिनेछ।'